चीनद्वारा आफ्नो आन्तरिक बजारलाई प्राथमिकता दिँदै रासायनिक मलको निर्यातमा व्यापक कटौती गरेको छ, जसले गर्दा पहिलेदेखि नै संकटग्रस्त विश्वबजारमा थप हलचल पैदा भएको छ। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला पहिले नै प्रभावित भइरहेका बेला चीनको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। विश्वकै ठूलो मल निर्यातकर्तामध्येको एक चीनले गत वर्ष मात्रै १३ अर्ब डलरभन्दा बढीको मल विदेश पठाएको थियो, तर अहिले आफ्ना किसानहरूलाई सस्तोमा मल उपलब्ध गराउन र आन्तरिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्यातमा कडाइ गरेको हो। यस पटकको प्रतिबन्ध विशेष गरी नाइट्रोजन-पोटासियम (NPK) को मिश्रण र केही विशिष्ट फस्फेटजन्य मलहरूमा केन्द्रित छ। उद्योग स्रोतहरूका अनुसार बेइजिङले मार्चको मध्यदेखि नै यी मलहरूको निर्यातमा रोक लगाएको छ, जबकि युरियाको निर्यातमा पहिले नै कोटा र कडा नियमहरू लागू भइसकेका थिए। रोयटर्सको अनुमान अनुसार यस निर्णयले चीनको कुल वार्षिक निर्यातको आधादेखि तीन-चौथाई हिस्सा अर्थात् करिब ४ करोड मेट्रिक टन मल विश्वबजारमा जानबाट रोकिनेछ। अहिले बजारमा अमोनियम सल्फेट जस्ता सीमित प्रकारका मल मात्र निर्यातका लागि उपलब्ध छन्। यस संकटलाई मध्यपूर्वको तनावले थप जटिल बनाएको छ। विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने मल आपूर्तिको करिब एक-तिहाइ हिस्सा ओगट्ने हर्मुज जलडमरू (Strait of Hormuz) युद्धका कारण अवरुद्ध हुँदा ढुवानी ठप्प भएको छ। इरानबाट हुने प्राकृतिक ग्यास र सल्फरको आपूर्ति रोकिएपछि छिमेकी मुलुकहरू भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका धेरै मल कारखानाहरूले आफ्नो उत्पादनमा भारी कटौती गरेका छन्। युद्ध सुरु भएयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढेर कतिपय क्षेत्रमा प्रति टन ७०० डलरसम्म पुगेको छ। चीन र खाडी मुलुकहरूबाट हुने आपूर्तिमा आएको यो 'दोहोरो दबाब'ले नेपाल र भारत लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा खेतीको सिजनमा मलको ठूलो हाहाकार हुने जोखिम बढाएको छ। साङ्घाईमा आयोजित हालैको एक सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले यो प्रतिबन्ध सन् २०२६ को अगस्टसम्म जारी रहन सक्ने संकेत गरेका छन्। यदि यो स्थिति लम्बिएमा विश्वभर खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउने र उपभोक्ताहरूले चर्को महँगीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिएको छ।